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अवैध खनन लीज मामले में राज्यपाल ने फैसला सुना दिया है, फैसला सुनाते हैं कि उन्होंने हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी है जिससे उनकी विधायिकी चली गई लेकिन अब एक बड़ा सवाल सामने आया है कि क्या वह मुख्यमंत्री पद पर रहेंगे या नहीं।
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कानून के जानकार बताते हैं कि हेमंत सोरेन (Hemant Soren JMM) की विधानसभा की सदस्यता भले चली गयी, लेकिन अगर उनकी पार्टी चाहे, तो वह मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं. हां, छह महीने के भीतर उन्हें फिर से चुनाव लड़कर विधानसभा की सदस्यता हासिल करनी होगी. चूंकि, झारखंड मुक्ति मोर्चा (Jharkhand Mukti Morcha – JMM) और उसके सहयोगी दलों कांग्रेस (Congress) एवं राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के पास पर्याप्त संख्या बल है, हेमंत सोरेन आगे भी सरकार का नेतृत्व करते रह सकते हैं.
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