सरकार की ओर से मनोनीत सदस्यों की सूची विवि प्रशासन को सौंपी गई

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कोल्हान विश्वविद्यालय से जुड़ा एक मामला सामने आया है. कोल्हान विश्वविद्यालय के सर्वोच्च सदन सीनेट की बैठक 27 को होनी है। इसमें दो साल से लंबित विवि के ढांचागत विकास से लेकर नीतिगत फैसलों पर मुहर लगनी है। विडंबना यह कि बैठक में झारखंड के सत्ताधारी दल का एक भी छात्र प्रतिनिधि शामिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोल्हान विश्वविद्यालय के कई बार पत्राचार करने के बाद भी सरकार की ओर से मनोनीत सदस्यों की सूची विवि प्रशासन को नहीं सौंपी गई है।

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झारखंड छात्र मोर्चा के पूर्वी सिंहभूम जिलाध्यक्ष कृष्णा कामत ने कहा कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को इस ओर ध्यान देना चाहिए। आज अगर झारखंड छात्र मोर्चा के छात्र प्रतिनिधि सीनेट सदस्य के रूप में मनोनीत होते तो कई एजेंडे ऐसे हैं, जिनपर विश्वविद्यालय प्रशासन को सदन में जवाब देना पड़ता।

यहां गौर करने वाली बात यह है कि राजभवन की ओर से मनोनीत सदस्यों के रूप में सीनेट में भाजपा के नेता सीनेट में पहुंचे हैं। वहीं स्थानीय विधायक होने के नाते कोल्हान के झामुमो विधायक भी सीनेट में हैं। राज्य सरकार द्वारा कोल्हान विश्वविद्यालय के सीनेट के लिए 10 सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान है, लेकिन इसको लेकर विवि प्रशासन की ओर से लिखी गई चिट्ठी पर सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ पाई है। 27 को बैठक के बाद सारे फैसले लिए जायेंगे. 

Sapna Chakraborty

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