मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सत्ताधारी गठबंधन के विधायकों की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं।इसी कड़ी में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में अनुसूचित जनजाति (एसटी), अनूसूचित जाति (एससी), और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण के उचित प्रतिशत पर विचार-विमर्श कर सुझाव देने के लिए उप-समिति गठित करने के प्रस्ताव पर शनिवार को अपनी स्वीकृति दे दी।
झारखंड सरकार के प्रवक्ता ने यहां बताया कि वर्तमान सरकार राज्य में आरक्षण की सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है, जिसके लिए यह उपसमिति गठित करने का फैसला लिया गया।उन्होंने बताया कि यह उच्चस्तरीय उप-समिति झारखंड में एसटी, एससी एवं ओबीसी के आरक्षण की सीमा को बढ़ाने के संबंध में हर बिंदु पर नजर रखते हुए विचार-विमर्श कर अपनी सिफारिश राज्य सरकार को भेजेगी।
हेमंत सरकार राज्य में आरक्षण की सीमा बढ़ाने पर भी विचार कर रही है़, इसके लिए भी एक उप-समिति का गठन किया जा सकता है।ये उच्चस्तरीय उप-समिति राज्य में एसटी, एससी एवं पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की सीमा को बढ़ाने को लेकर हर बिंदु पर नजर रखते हुए विचार-विमर्श कर अपना सुझाव राज्य सरकार पर सामने रखेगी।
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