झारखंड के सरकारी स्कूल के बच्चों के खाते में कम राशि होने के नाम पर उनके हक के पैसे काटे जा रहे हैं। जिन बच्चों को पिछले 10 माह की कुकिंग कॉस्ट की राशि दी गई, उनके खाते से भी मिनिमम बैलेंस के नाम पर राशि काट ली गई। ऐसा सिर्फ राजधानी रांची में ही नहीं, राज्य के अधिकांश जिलों के बच्चों के साथ हुआ है। जिन बच्चों को कुकिंग कॉस्ट की राशि पहले मिली और वे निकाल चुके हैं, तो अगली पोशाक-छात्रवृत्ति की राशि मिलने पर कटौती की संभावना नजर आ रही है।
मिनिमम बैलेंस नहीं रहने पर दो सौ से तीन सौ रुपये तक काटे जा रहे
प्रारंभिक स्कूलों के बच्चों को अप्रैल 2021 से जनवरी-फरवरी 2022 तक के लिए 206 दिन के कुकिंग कॉस्ट की राशि दी जा रही है। इसमें पहली से पांचवीं के बच्चों को 4.95 रुपये की दर से 847 रुपये और छठी से आठवीं के बच्चों को 7.45 रुपये की दर से 1534 रुपये मिल रहे हैं। बैंकों की ओर से खाते में सालभर मिनिमम बैलेंस नहीं रहने पर दो सौ से तीन सौ रुपये तक काटे जा रहे हैं। ऐसे में जिन बच्चों को 1000-1500 रुपये मिलने हैं, उससे तीन रुपये तक कटने से छात्रों को परेशानी हो रही है।
स्कूली बच्चों का बैंक खाता सरकारी योजनाओं की राशि जीबीटी के माध्यम से देने के लिए होती है। किसी योजना की राशि आने पर छात्र-छात्राएं उसे निकालते हैं। अब अगर छह सौ रुपये सरकार दो जोड़ी पोशाक खरीदने के लिए देगी और उसमें से दो सौ या तीन रुपये बैंक काट लेंगे तो बच्चों का पोशाक कैसे खरीदा जाएगा। कई बार बैठकों में भी बैंकों से मिनिमम बैलेंस के नाम पर राशि कटौती नहीं करने को कहा जाता है, बैंक इसमें हामी भी भरते हैं, लेकिन जब राशि जाती है तो इसमें कटौती हो जाती है और उसकी वापसी भी नहीं होती है।
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