अग्निपथ योजना से फायेदा किसका? युवा का या सरकार का?

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एक ओर सेना में भर्ती होने के लिए युवा मेहनत करने में अपनी जान लगा देते हैं। ऊपर से भारत की बेरोजगारी चरमसीमा पर है। देखा जाए तो भारत में बेरोजगारी की जड़ें काफी गहरी हैं, जिसे भारत की अहम समस्या माना जा रहा है. भारत में दिसंबर 2021 तक 53 मिलियन यानी 5.3 लोग बेरोजगार हैं. इन आंकड़ों की जानकारी ईकोनोमिक्स टाइम्स ने डेटा सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आधार पर दी है और हमारी केंद्र सरकार इस बेरोजगार भारत की तुलना इसरायल देश से करना चाहती है। हम सभी को पता है कि इसरायल काफी छोटा देश है। रिटायर्ड मेजर जनरल एसबी अस्थाना ने बातचीत में कहा कि ऐसा नहीं है मोदी सरकार की अग्निपथ योजना का मॉडल कहीं और ट्राई नहीं किया गया. उन्होंने इसराइल का उदाहरण दिया.

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लेकिन इसरायल  में बेरोजगारी की कोई समस्या भी नहीं। वहाँ पर अनिवार्य मिलिट्री ट्रेनिंग के बाद युवा उस ट्रेनिंग का ग़लत इस्तेमाल करते हैं. उस ट्रेनिंग के लिए उन्हें कोई तन्ख्वाह नहीं मिलती क्योंकि इसे देश सेवा के भाव से देखा जाता है ना कि नौकरी के तौर पर. महिलाओं के लिए ये ट्रेनिंग दो साल और पुरुषों के चार साल की होती है। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें सिर्फ जेब खर्च दिया जाता है। लेकिन इसे करने के कारण कोई पढ़ाई में आगे नहीं निकला।

क्या है अग्निपथ योजना? 

इस अग्निपथ योजना के तहत इस साल 46 हजार युवाओं को सहस्त्र बलों में शामिल किया जाना है. योजना के मुताबिक युवाओं की भर्ती सिर्फ चार साल के लिए होगी और उन्हें ‘अग्निवीर’ कहा जाएगा. इनकी उम्र 17 से 21 वर्ष के बीच होगी और 30-40 हजार प्रतिमाह वेतन मिलेगा. योजना के मुताबिक भर्ती हुए 25 फीसदी युवाओं को सेना में आगे मौका मिलेगा और बाकी 75 फीसदी को नौकरी छोड़नी पड़ेगी. लेकिन इन 75 प्रतिशत युवाओं का आगे भविष्य क्या ये सरकार ने नही बताया।

छात्रों का पक्ष और विरोध

देश के कई राज्यों में युवा इस योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. बिहार में सबसे अधिक विरोध-प्रदर्शन देखने को मिला है. सेना में शामिल होने की तैयारियों कर रहे युवाओं का पक्ष है कि वो सालों तक खूब मेहनत कर सेना भर्ती होने की तैयारी करते हैं. ऐसे में चार साल की नौकरी उन्हें मंजूर नहीं है. उन्होंने इस योजना को वापस लेने की मांग की है।

अब जरा सोचिये कि इस योजना से उन युवाओं को का फायेदा होगा जिनकी उम्र 21 पार हो चुकी हैं। अगर सरकार की तरफ से चार साल की ट्रेनिंग के बाद जिन 75 फीसदी युवाओं को वेतन के तौर पर पैसे मिलेंगे वो डूब गए तब। या किसी को मिले ही ना तब। सरकार ने बेरोजगारी हटाने के लिए कई सारी योजनाएं बनाई लेकिन आज भी बेरोजगारी घटने की जगह बढ़ी जा रही है।

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Anisha Kumari

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