मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े खदान लीज मामले में उनकी पार्टी जेएमएम चुनाव आयोग में पक्षकार बनना चाहती है. पार्टी ने राज्यपाल रमेश बैस को पत्र लिखकर इसके लिए आग्रह किया है. और कहा कि इस पत्र को चुनाव आयोग को भेज दिया जाए. पत्र पार्टी प्रवक्ता विनोद कुमार पांडेय ने लिखा है.
जेएमएम एक पंजीकृत क्षेत्रीय पार्टी
पत्र में लिखा गया है कि जेएमएम एक पंजीकृत क्षेत्रीय पार्टी है. बीजेपी की तरफ से 14 फरवरी 2022 को राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने की मांग की गई. भाजपा ने राजनीति से प्रेरित होकर स्वच्छ शासन दे रही सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की है. यह सरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही है. भाजपा की तरफ से तथ्यहीन आरोप मुख्यमंत्री पर लगाये गये हैं और उनकी सदस्यता समाप्त करने की मांग की गयी है.
विनोद पांडेय के मुताबिक झामुमो ने हेमंत सोरेन को पार्टी विधायक दल का नेता चुना है. पार्टी की टिकट पर ही वे झारखंड विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं. ऐसे में जेएमएम को भी पूरा मामले पर पक्षकार बनाया जाना चाहिए. भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री के खिलाफ शंका की स्थिति उत्पन्न कराई जा रही है.
दरअसल बीजेपी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनाव आयोग के पास एक याचिका दायर कर उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की है. भाजपा ने सीएम सोरेन पर खनन विभाग अपने पास रखते हुए खुद के नाम खनन पट्टा जारी करने का आरोप लगाया है.
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