Gyanvapi Masjid Controversy :क्या है आर्डर 7 रूल 11, वाराणसी के जिला जज सबसे पहले क्या तय करेंगे !

रूल 7 के तहत मुकदमा खारिज होने के आधार

रूल 7 के तहत कई वजह है, जिनके आधार पर कोर्ट शुरुआत में ही याचिका को खारिज कर देता है. मसलन अगर याचिकाकर्ता ने वाद को दाखिल करने की वजह स्पष्ट नहीं की हो या फिर उसने दावे का उचित मूल्यांकन न किया हो या उसके मुताबिक कोर्ट फीस न चुकाई गई हो. इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण आधार है वो है कि कोई कानून उस मुकदमे को दायर करने से रोकता हो.

मस्जिद कमेटी का पक्ष

सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद कमेटी के वकील का कहना था कि हिंदू पक्षकारो की ओर से सिविल कोर्ट में दायर मुकदमें को सुना ही नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऐसे मुकदमो का दाखिल करने से रोकता है. इस कानून के मुताबिक, देश में किसी धार्मिक स्थल का स्वरूप वही रहेगा, जो 15 अगस्त 1947 को था. इसे बदला नहीं जा सकता.

‘पहले मस्जिद कमेटी की याचिका पर हो सुनवाई’

मस्जिद कमेटी का कहना है कि जब ऑर्डर 7 रूल 11 का हवाला देकर मस्जिद कमेटी ने कोर्ट का रुख किया था तो कोर्ट को केस की मेरिट पर विचार करने के बजाए सबसे पहले उसे सुनना चाहिए था, लेकिन इसके बजाए कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे और बाद में शिवलिंग के दावे वाली जगह को सील करने का आदेश दे दिया. ये गलत है. सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई को हुई सुनवाई में साफ किया था कि वो मस्जिद कमेटी की याचिका अपने पास पेंडिंग रखेंगे. लेकिन बेहतर होगा कि उससे पहले जिला अदालत मस्जिद कमेटी की इस याचिका पर सुनवाई कर ले.

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