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सुप्रीम कोर्ट झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों द्वारा संचालित कुछ फर्जी कंपनियों को कथित तौर पर खदानों के पट्टे देने के मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गई है। मामला कल सूचीबद्ध किया जाएगा।
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मामले की सीबीआई व ईडी द्वारा जांच को लेकर शीर्ष कोर्ट में अर्जी दायर की गई है। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण व जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल व मुकुल रोहतगी की दलीलें सुनने के बाद सुनवाई पर सहमति दी। वकीलों ने कहा कि यह गंभीर मामला है, क्योंकि जांच एजेंसी उसे नोटिस जारी किए बगैर एक सीलबंद कवर में झारखंड हाईकोर्ट को दस्तावेज सौंप रही है, जबकि दूसरे पक्ष को ये मुहैया नहीं कराए गए हैं। सीजेआई की पीठ ने कहा कि हम मामले को कल सूचीबद्ध करेंगे।
सिब्बल व रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि यह गंभीर मामला है, जिसका हम उल्लेख करना चाहते हैं। मामले में एक जनहित याचिका झारखंड हाईकोर्ट में दायर की गई है, वह अभी स्वीकार नहीं की गई है फिर भी ईडी बीच में आता है और सीलबंद लिफाफे में कुछ दस्तावेज हाईकोर्ट को सौंपता है।
PIL में सीबीआई-ईडी से जांच की मांग
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