राज्य में बालू की कीमत बेलगाम है. सिविल कामों पर इसका असर राज्य भर में पड़ रहा है. यहां तक कि रांची स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है. पिछले कुछ माह से बालू की बेकाबू कीमतों के चलते प्रोजेक्ट का काम धीमा हो गया है. जानकारी के मुताबिक प्रोजेक्ट में लगी कंपनियों ने जुडको (नगर विकास विभाग, झारखंड) को भी इस संबंध में लेटर लिखकर मदद की अपील की है.
बालू की कीमतों पर उठाया सवाल
पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने भी बालू की कीमतों पर सवाल उठाया है. सोशल मीडिया पर लिखा है कि जब राज्य के मुखिया और उनके परिवार ही नदियों के बालू पर कुंडली मारे बैठे हों तो बालू के दाम तो आसमान छुएंगे ही. यह सरकार बालू की लूट को लेकर जवाबदेही से बचना चाहती है.
न करके राज्य सरकार अपने अधिकारियों के माध्यम से बालू की खुली लूट की छूट दे रखी है,आज लोगों को न घर बनाने के लिए बालू मिल रहा है न पुल-पुलियों के निर्माण में।
मैनें सदन में इसपर कई बार आवाज़ उठाई है, सरकार 15 दिनों में टेंडर करने की बात कही लेकिन सब ढाक के तीन पात।@BJP4Jharkhand— Babulal Marandi (@yourBabulal) May 10, 2022
स्मार्ट सिटी का काम अधर पर लटका
झारखंड में बालू की संगठित लूट के कारण आज स्मार्ट सिटी का काम अधर पर लटका है. कंपनियों और ठेकेदारों ने लूट के माल को ऊंचे दाम पर खरीदने से इंकार कर दिया है. घाटों का टेंडर न करके राज्य सरकार अपने अधिकारियों के माध्यम से बालू की खुली लूट की छूट दे रखी है.
आज लोगों को न तो घर बनाने के लिए बालू मिल रहा है, न पुल-पुलियों के निर्माण में. सदन में उन्होंने इस पर कई बार आवाज़ उठाई है. सरकार ने 15 दिनों में टेंडर करने की बात कही थी. पर सब ढाक के तीन पात साबित हुए हैं.
क्या आदिवासी का मतलब सिर्फ़ सोरेन परिवार ही होता है?
सोरेन परिवार चोरी, बेईमानी व झारखंड के गरीबों के जल, जंगल, ज़मीन, पत्थर, बालू लूट कर बेहिसाब दौलत इकट्ठा करने में लगा है. इस परिवार का स्याह चेहरा जब भी उजागर होता है तो ये लोग खुद को आदिवासी बताने का ढ़ाल इस्तेमाल करने लगते हैं. बाबूलाल ने सीएम से पूछा है कि वे बताएं कि क्या आदिवासी का मतलब सिर्फ़ सोरेन परिवार ही होता है?
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