प्राइवेट स्कूल अपनी दुकान से किताबें या यूनिफॉर्म खरीदने के लिए छात्रों को बाध्य नहीं कर सकते
प्राइवेट स्कूलों की मनमानी की ख़बरें प्रायः आती रहती हैं. शिक्षा प्रदान करने के नाम पर वे अपना धंधा चलाते हैं. अभिभावकों का आर्थिक दोहन किया जाता है. इसी को लेकर दिल्ली की सरकार ने एक अहम फैसला लिया है. इसके तहत अब दिल्ली के प्राइवेट स्कूल अपनी दुकान से किताबें या फिर यूनिफॉर्म खरीदने के लिए छात्रों को बाध्य नहीं कर सकेंगे.
सरकारी आदेश जारी
इसको लेकर सरकारी आदेश जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि यदि किसी स्कूल को ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इस बात की जानकारी दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए दी.
आदेश की अवहेलना पर होगी कार्रवाई
मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को ट्वीट करके कहा, “दिल्ली के प्राइवेट स्कूल अब पेरेंट्स को अपनी ही दुकान से किताबे और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य नही कर सकेंगे.” सिसोदिया का ट्वीट ऐसे समय में आया है जब नए सत्र की कक्षाएं शुरु होने चुकी हैं. उन्होंने अपने ट्वीट में आगे कहा कि “हर स्कूल को आसपास की कम से कम 5 दुकानों की सूची जारी करनी होगी, जहां से किताबे और ड्रेस खरीदी जा सकेंगी. इस आदेश की अवहेलना करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.”
स्कूल और दुकान के बीच मुनाफे का खेल
विदित हो कि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि प्राइवेट स्कूल अभिभावकों को किसी खास दुकान से ही यूनिफॉर्म और किताबें खरीदने को बाध्य करते हैं. स्कूल और दुकान के बीच मुनाफे का खेल चल रहा होता है और इसका खामियाजा अभिभावकों को उठाना पड़ता है. ऐसे में दिल्ली सरकार का ये फैसला अभिभावकों के लिए राहत की खबर है.
क्या ऐसा झारखण्ड की सरकार से उम्मीद की जा सकती है ?
शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.
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