झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस

जो भी सरकार में रहता है, उसके खिलाफ विपक्ष आरोप लगाता है। ऐसे आरोपों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। यह प्रमाण नहीं है कि मुख्यमंत्री ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल खनन पट्टा लेने में किया। उन्होंने चुनाव आयोग को सौंपे गए शपथ पत्र में भी इसका उल्लेख किया है। मामला चुनाव आयोग के पास है। राज्यपाल से पास आयोग का क्या सुझाव आता है, यह महत्वपूर्ण है। अगर कोई कार्रवाई होगी तो राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू होगा। वैसे सीएम के खिलाफ आरोप लगाने वाले को अपने गिरेबां में झांकना चाहिए। बकौल सरयू – खनन पट्टा मामले में रांची के उपायुक्त और खनन पदाधिकारी को मुख्यमंत्री को सही तथ्य लिखना चाहिए था। मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अभियान के तहत तब तक मामला नहीं बनता, जबतक यह प्रमाणित नहीं हो जाता कि उन्होंने अपने प्रभाव का दुरुपयोग किया है।

हेमंत कार्रवाई करें या क्लीनचिट दें रघुवर को

सरयू राय ने कहा कि भ्रष्टाचार से जुड़े मामले के निपटारे का प्रयास सरकार को करना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें विधानसभा के बजट सत्र के दौरान 21 मार्च को आश्वासन दिया था कि उनके द्वारा उठाए गए मामलों में सरकार कार्रवाई करेगी। वे इस अवधि के समाप्त होने का इंतजार कर रहे हैं। मैनहर्ट घोटाले में एसीबी ने जांच में पुष्टि की है। टाफी-टीशर्ट घोटाले में बयान हो चुका है। सरकार में बैठे लोगों को कार्रवाई करना चाहिए। रघुवर दास और आरोपित लोगों ने अगर कुछ नहीं किया है तो उन्हें सरकार क्लीनचिट दे। अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो सरकार भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराए।