दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में सांप्रदायिक हिंसा के भड़कने के चार दिनों बाद 20 अप्रैल को स्थानीय प्रशासन ने कई झुग्गियों, मकानों और दुकानों पर बुलडोजर चलवा कर उन्हें तुड़वा दिया. यह तोड़ फोड़ करवाने वाली उत्तरी दिल्ली नगरपालिका ने कहा कि यह कदम “अवैध अतिक्रमण” के तहत बनाई गई संपत्तियों के खिलाफ उठाया गया.
लेकिन एक दिन पहले दिल्ली में भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने नगरपालिका के महापौर को एक पत्र लिख कर कहा था, “जहांगीरपुरी में शोभायात्रा पर पथराव करने वाले दंगाइयों द्वारा किए गए अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण को चिन्हित कर उस पर तुरंत बुलडोजर” चलवाए जाएं.
प्रदेश अध्यक्ष श्री @adeshguptabjp ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर एवं कमिश्नर को पत्र लिखकर जहांगीरपुरी में शोभायात्रा पर पथराव करने वाले दंगाइयों द्वारा किए गए अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण को चिन्हित कर उस पर तुरंत बुलडोजर चलाने के निर्देश दिए। pic.twitter.com/eJfqs9k15G
— Adesh Gupta Office (@OfficeOfAdeshG) April 20, 2022
महापौर बीजेपी के ही नेता हैं. इससे पहले मध्य प्रदेश में भी राज्य की बीजेपी सरकार ने खरगोन में रामनवमी पर हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद इसी तरह की कार्रवाई की थी.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद
उस समय भी स्थानीय प्रशासन ने तोड़ फोड़ का कारण अतिक्रमण बताया था, लेकिन राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने “जिन घरों से पत्थर आए हैं उन घरों को ही पत्थर के ढेर में बदल” देने की बात की थी.
The Supreme Court on Wednesday ordered status-quo on the demoliton drive started by the North Delhi Municipal Corporation against alleged encroachers in the Jahangirpuri area, where riots took place last week.
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नगरपालिका द्वारा करीब एक घंटे की तोड़ फोड़ के बाद एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ फोड़ पर रोक लगा दी, लेकिन इसके बावजूद तोड़ फोड़ चलती रही.
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