झारखंड पूरे देश में अमृत 2.0 के तहत योजनाओं की स्वीकृति में पहला राज्य बन गया है. सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में अमृत 2.0 के लिए राज्य सरकार की ओर से भेजी गई सभी योजनाओं को केंद्र सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है. शहरी क्षेत्र के हर घर को नि:शुल्क पीने का पानी पहुंचाना, राज्य के सात प्रमुख शहरों में अपशिष्ट जल प्रबंधन, सभी निकायों में जलस्रोत का जीर्णोद्धार और 2025-26 तक हरियाली विकसित करना झारखंड में अमृत 2.0 के तहत लक्ष्य निर्धारित हैं.
योजनाओं की स्वीकृति मिलने के बाद रामगढ़, सिमडेगा, लोहरदगा, गुमला, जामताड़ा, बरहरवा, बड़कीसरइया, बचरा, छतरपुर, हरिहरगंज, वंशीधर, धनवार, महगामा, डोमचांच, कपाली और विश्रामपुर अमृत 2.0 के तहत लाभान्वित होनेवाले नगर निकाय में शामिल हो गए हैं.
मुख्यमंत्री की देख-रेख में तैयार हुआ था प्रस्ताव
अमृत 2.0 के लिए राज्य सरकार की ओर से भेजी जानेवाली योजनाओं के चयन के लिए मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के मार्गदर्शन में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय उच्च शक्ति प्राप्त संचालन समिति का गठन किया गया है. इस समिति ने योजनाओं को ग्रिन सिग्नल दिया था, जिसके बाद केन्द्र के पास योजनाओं को भेजा गया था.
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शहरी क्षेत्र के हर घर तक टैप वाटर से पेयजलापूर्ति को लेकर संवेदनशील हैं और यही वजह है कि हर घर में लगनेवाले मीटर कनेक्शन को पहले ही नि:शुल्क कर दिया गया है. राज्य सरकार की ओर से नियंत्रित मात्रा में जल उपयोग करनेवाले परिवार को नि:शुल्क जलापूर्ति की घोषणा पहले की जा चुकी है, चाहे वो वाटर कनेक्शन किसी भी योजना के तहत मिला हो.
योजनाओं में क्या है खास
राज्य के 16 नगर निकायों में 190000 घरों को टैप वाटर के रूप में नि:शुल्क जल देने की योजना है. इन योजनाओं से 900000 से ज्यादा लोग लाभान्वित होंगे. योजनाओं में नवीन तकनीक जैसे स्काडा, जीआईएस और सेंसर का इस्तेमाल होगा.
राज्य को अमृत 2.0 के तहत 1178 करोड़ रुपया केन्द्र के अंशदान राशि के रुप में प्राप्त है. प्रथम चरण में जिन योजनाओं के लिए स्वीकृति मिली है, उनमें कुल 1122 करोड़ रुपया का लागत आएगा, जिसमें केन्द्र के साथ-साथ राज्य सरकार का अंशदान भी है. योजनाओं की स्वीकृति से लेकर प्रगति तक की मॉनिटरिंग राज्य के नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे खुद कर रहे हैं. उन्होंने राज्य शहरी विकास अभिकरण के निदेशक अमित कुमार को इससे संबंधित आवश्यक निर्देश और मार्गदर्शन दिया है.
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