सरकार भारत ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड घाटे में चल रही सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड में विलय करने की तैयारी कर रही है. बीएसएनएल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक पीके पुरवार ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इस मर्जर को इसी महीने किया जाएगा |
BSNL को दे रही बदलाव का मौका
अखिल भारती स्नातक इंजीनियर एवं दूरसंचार अधिकारी संघ (AIGTOA) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि सरकार बीएसएनएल को बदलाव का मौका दे रही है. पुरवार ने बीते दिनों एआईजीटीओए के अखिल भारतीय सम्मेलन में कहा, ”सरकार ने बीबीएनएल का बीएसएनएल में विलय करने का नीतिगत निर्णय लिया है. इसका मतलब है कि अखिल भारतीय स्तर पर बीबीएनएल का सारा काम बीएसएनएल को मिलने वाला है |”
केंद्रीय मंत्री के साथ हुई बैठक
केंद्रीय दूरसंचार मंत्री के साथ अपनी बैठक का जिक्र करते हुए पुरवार ने कहा कि इस संबंध में उनकी एक घंटे तक बैठक हुई. बीएसएनएल के पास पहले से ही 6.8 लाख किलोमीटर से अधिक ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) का नेटवर्क है |
44,720 करोड़ रुपये डालेगी सरकार
फरवरी में पेश किए बजट में सरकार ने ऐलान किया है कि BSNL में 44,720 करोड़ रुपये पूंजी के तौर पर 2022-23 में डालेगी. इसके अलावा कंपनी को 3300 करोड़ रुपये वीआरएस स्कीम लाने के लिए दिया जाएगा. वहीं जीएसटी के लिए 3550 करोड़ रुपये का भी भुगतान कंपनी को किया जाएगा जो 4जी स्पेक्ट्रम के आवंटन के भुगतान के एवज में किया जाएगा |
आपको बता दें वीआरएस स्कीम के कुल 7443.57 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो बीएसएनएल और एमटीएनएल दोनों सरकारी टेलीकॉम कंपनियों के कर्मचारियों के लिए होगा. बीएसएनएल में जो सरकार अगले वित्त वर्ष में जो रकम डालने जारी है उससे कंपनी 4जी स्पेक्ट्रम खऱीदने में खर्च करेगी साथ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और रीस्ट्रकचरिंग पर खर्च किया जाएगा |
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