LIC में अब 20 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संभव

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 केन्द्र सरकार ने दी इसकी मंजूरी, कहा- व्यापार को मिलेगा बढ़ावा

भारतीय जीवन बीमा निगम में अब सीधे तौर पर विदेशी निवेश हो सकेगा। केन्द्र की मोदी सरकार ने शनिवार को भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफआईडी) को मंजूरी दे दी है। सरकारी सूत्रों के अनुसार LIC में ऑटोमेटिक रूट के तहत 20 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति होगी। मोदी सरकार विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अपनी एफडीआई नीति में बदलाव किया है। इससे देश में ‘व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा और विदेशी निवेश, आय और रोजगार में बढ़ोत्तरी होगी।

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एलआईसी के आईपीओ में भाग ले सकते हैं विदेशी निवेशक  

सरकार ने एलआईसी के शेयरों को आईपीओ के माध्यम से सरकार की हिस्सेदारी की आंशिक बिक्री और एलआईसी के लिए नई इक्विटी पूंजी जुटाने के माध्यम से शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने की मंजूरी दे दी है। विदेशी निवेशक एलआईसी के आईपीओ में भाग लेने के इच्छुक हो सकते हैं। एलआईसी के आईपीओ को देखते हुए यह माना जा रहा था कि शनिवार को हुई केंद्रीय मंत्रीमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है।

 बीमा क्षेत्र में 74 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति, लेकिन LIC पर…

मौजूदा एफडीआई नीति के अनुसार बीमा क्षेत्र में 74 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति है। यद्यपि यह नियम LIC पर लागू नहीं होता है। इसका प्रबंधन एक अलग कानून एलआईसी अधिनियम के तहत किया जाता है। जो एलआईसी अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित एक वैधानिक निगम है। बाजार नियामक सेबी के नियमों के अनुसार आईपीओ पेशकश के तहत एफपीआई (विदेशी पोर्टफोलियो निवेश) और एफडीआई दोनों की अनुमति है।

चूंकि एलआईसी अधिनियम में विदेशी निवेश के लिये कोई प्रावधान नहीं है। अत: विदेशी निवेशक भागीदारी के संबंध में प्रस्तावित एलआईसी आईपीओ को सेबी के मानदंडों के अनुरूप बनाने की आवश्यकता है। इसलिए एलआईसी में एफडीआई को मंजूरी देना जरूरी था।

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Shashank Shekhar

शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.

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