बिहार सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है. अब शहरों की तरह गांवों में भी लोगों को इधर उधर कचरा नहीं फेंकना पड़ेगा. दरअसल गांवों में घर-घर गीले और सूखे कचरे के लिए डस्टबिन बांटे जाएंगे. पंचायती राज विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है. 15वें वित्त आयोग के तहत मिली राशि से डस्टबिन बांटने की जिम्मेदारी वार्ड प्रबंधन एवं क्रियान्वयन समिति (WIMC) की होगी.गांव के हर वार्ड में कूड़ा उठाव के लिए एक-एक साइकिल रिक्शा (ठेला) की खरीद की जाएगी. जो कूड़े के संग्रहण का काम करेगा. ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग संयुक्त रूप से लोहिया ग्राम स्वच्छता अभियान के तहत इस योजना को संचालित करेगा.
पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि हर गांव और पंचायत स्तर पर एक कूड़ा संग्रहण केंद्र स्थल का चयन किया जाना है. हर घर से सूखा व गीला कचरे का अलग-अलग संग्रहण किया जाएगा. इसके बाद उसे चयनित स्थल पर लाकर रखा जाएगा.सम्राट चौधरी ने कहा कि इसके लिए हरेक घर वालों को दो डस्टबिन (नीला और पीला) मुहैया कराए जाएंगे. चयनित संग्रहण केंद्र पर अवशिष्ट पदार्थों को अलग-अलग रखा जाएगा. कचरे के रूप में संग्रहित प्लास्टिक को सड़क निर्माण वाली कंपनी ले जाएगी, जबकि सूखे कचरे रिसाइकल कर उपयोग में लिया जाएगा.
गीले कचरे से जैविक खाद का निर्माण किया जाएगा.मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि इस योजना से घरों में स्वच्छता बढ़ेगी और ग्रामीणों को कई बीमारियों से मुक्ति मिल सकेगी. इस योजना को जमीन पर उतारने और उसे अमलीजामा पहनाने की जिम्मेदारी संयुक्त रूप से बीडीओ और बीपीआरओ होगी. इसके लिए मुखिया से समन्वय स्थापित कर पंचायतों की बैठक कराने की जिम्मेदारी दी जाएगी.
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