विधायक प्रतिनिधि आकाश शाह की प्रतिक्रिया : केंद्रीय बजट 2022 ( व्यवसायी मामलों)

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देश की केंद्रीय बजट 2022 कोविड 19 महामारी की तीसरी लहर के दौरान आज जारी किया गया. इस विषम परिस्तिथियों में अर्थव्यवस्था को बल देने के लिए और गरीब गुरबा के जीवन स्तर को उन्नत बनाने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की.

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डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देना एक अच्छा कदम

सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट के लिए एक वर्ष के भीतर 25,000 किमी अतिरिक्त नेशनल हाईवे निर्माण की घोषण की, वंदे भारत एक्सप्रेस की 400 ट्रेनों की परिचालन रेल परिवहन को मजबूत किया गया, इ- पासपोर्ट से विदेश यात्रियों के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा, गरीबों के लिए घर और युवाओं को नौकरियों का प्रावधान किया गया. डिजिट करेंसी को बढ़ावा देने का भी ऐलान इस बजट में एक अच्छा कदम है. किंतु देश के करोड़ो की व्यापारियों की आकांक्षाओं पर पानी फेर दिया गया.

2 साल के रिटर्न को फाइन के साथ दाखिल करने की छूट दिया

कोविड की मार सबसे अधिक देश के छोटे और मंझोले व्यापारियों ने झेली और उन्हें अपने जीवन के सबसे कठीन आर्थिक संकट के दौर से गुजरना पड़ा , कइयों की दुकाने बंद हुईं तो कइयों ने अपने व्यापार को बदल दिया लेकिन सरकार की तरफ से इस वर्ग को राहत पहुँचाने के लिए एक भी कदम नहीं उठाया गया. जीएसटी की जटिलता को समाप्त करने और कानूनों को सरलीकरण करने की दिशा में कोई घोषणा नहीं हुई, इन्कम टैक्स स्लैब में छूट की सीमा कोई बदलाव नहीं किया गया, सिवाय एक प्रावधान की करदाताओं जिन्होंने अपने आयकर रिटर्न नहीं दाखिल किया है उनके लिए 2 साल के रिटर्न को फाइन के साथ दाखिल करने की छूट दिया जाएगा.

जीएसटी लेट फाइलिंग पर लगने वाले अर्थदण्ड में कटौती नहीं की गई, कई महत्वपूर्ण वस्तुओं में लगने वाले जीएसटी के ऊचें दरों को घटाने की उम्मीद पर पानी फीर गया. व्यापारियों के लिए सरकारी स्वास्थ्य बीमा की मांग बहुत लंबे समय से लंबित है इस बार इस दिशा में कोई भी योजना सरकार ने नही लाई. कोरोना से तबाह हुए व्यापारियों के लिए कोई आर्थिक पैकेज नहीं लाया गया.

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Nishat Khatoon

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