सरायकेला : जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक में कई बिन्दुओं पर चर्चा

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 उपायुक्त ने किया नाबार्ड की संभाव्यतायुक्त ऋण योजना (पीएलपी) 2022-23 का विमोचन 

समाहरणालय सभागार कक्ष में उपायुक्त अरवा राजकमल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सलाहकार समिति (डीएलसीसी) की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उपायुक्त द्वारा जिला अंतर्गत पीएमईजीपी, एसएचजी समूहों को ऋण प्रदान करना, पीएम किसान लाभुकों को केसीसी से आच्छादित करना, पीएमईजीपी की उपलब्धि, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, आरसेटी के कार्य, सिडी रेशियों एवं अन्य विभिन्न कार्यों के अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। तथा जिले का सर्वांगीण विकास हेतु कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया।

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पेंशन एवं KCC से संबंधित लंबित आवेदनों का प्राथमिकता के साथ बैंकों से संपर्क स्थापित करते हुए त्वरित निष्पादित करें– उपायुक्त

बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा सभी बैंक प्रबंधन यह सुनिश्चित करें कि बैंकों में उनके कर्मियों के द्वारा पेंशन से संबंधित आवेदनों एवं KCC से सम्बंधित आवेदनों का त्वरित निराकरण हो। उपायुक्त ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के पीएलपी का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि के लिए कृषि उत्पादों का समूहन है। इसके लिए एफपीओ के माध्यम से व्यवसायिक विविधता द्वारा कृषि एवं संबंधित गतिविधि के लिए उत्पादकता लागत में कमी आएगी एवं साथ ही किसान अपनी उपज का उचित मूल्य सीधे तौर पर बाजार से प्राप्त कर पाएंगे।

संभाव्यतायुक्त ऋण योजना (पीएलपी) 2022-23 का विमोचन

सम्भाव्यतायुक्त ऋण योजना तैयार करते वक्त राष्ट्रीय प्राथमिकताओं, भारत सरकार और राज्य सरकार की नीतियों और जिला में उपलब्ध भौतिक संसाधनों एवं संभावनाओं का ध्यान रखा गया है। यह संभाव्यतायुक्त योजना बैंकों की ऋण योजना प्रक्रिया और सरकार के विकास योजना प्रक्रिया के बीच एक कड़ी का काम करती है। नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक सिद्धार्थ शंकर ने बताया कि सरायकेला-खरसावां जिले का वर्ष 2022-23 की संभाव्यतायुक्त ऋण योजना के अनुसार संभाव्यता लक्ष्य रु 1084.64 करोड़ का है। जिले के सभी बैंकों को सभी योग्य पीएम किसान लाभुक किसानों को केसीसी ऋण देने के लिए निरंतर सार्थक प्रयास करने की आवश्यकता है। इसके अलावा भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एग्रिकल्चर इनफ्रास्ट्रक्चर फ़ंड के अंतर्गत किसानों, किसान समूहों, स्वयं सहायता समूहों, कृषि उद्यमी एवं स्टार्ट अप आदि पर पीएलपी 2022-23 में विशेष बल दिया गया है।

योग्य किसानों को केसीसी ऋण उपलब्ध कराने का निर्देश

उपायुक्त ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिक से अधिक योग्य किसानों को केसीसी ऋण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान उपायुक्त ने वित्तीय वर्ष 2021-22 की वार्षिक ऋण योजना की द्वितीय तिमाही की उपलब्धि से संबंधित विस्तृत चर्चा की गई। इस क्रम में बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 की द्वितीय तिमाही के अंत तक कुल एसीपी की उपलब्धि 78.96% प्रतिशत है। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के द्वितीय तिमाही सितंबर 2021 तक बैंकों द्वारा 13175 किसानों को लगभग 60.78 करोड़ का केसीसी का लाभ दिया गया है। उपायुक्त ने कहा कि जमा साख को बढ़ाने की जरूरत है। इसके अलावा उपायुक्त ने कहा कि द्वितीय तिमाही की वार्षिक ऋण योजना की उपलब्धि अच्छी स्थिति में है। उपायुक्त ने अग्रणी जिला प्रबंधक व संबंधित पदाधिकारियों को बैंकों के लक्ष्य को शत-प्रतिशत पूर्ण करना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

  सभी स्वयं सहायता समूहों को ऋण प्रदान करें-उपायुक्त

बैठक के दौरान उपायुक्त ने स्वयं सहायता समूह योजना के तहत क्रेडिट लिंकेज की समीक्षा की गई तथा उपायुक्त ने क्रेडिट लिंकेज के लिए JSLPS के अधिकारी को निर्देश दिया। स्वयं सहायता समूह अंतर्गत सभी समूहों को पहली प्राथमिकता देते हुए उनको ऋण उपलब्ध कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को उचित निर्देश दिया ताकि स्वयं सहायता समूह की दीदियों को अन्य रोजगार से जोड़ उन्हें आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाया जा सके।

पीएमईजीपी से संबंधित आवेदनों के शीघ्र निराकरण पर जोर

समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने संबंधित सभी बैंक अधिकारियों को पीएमईजीपी के तहत प्राप्त आवेदनों को बिना वजह लंबित न रखने का निर्देश दिया। कहा कि संबंधित बैंकों एवं आवेदकों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए जल्द से जल्द समस्या का निष्पादन करें ताकि आवेदकों को समस्या का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा इस वित्तीय वर्ष में पीएमईजीपी से संबंधित लक्ष्य का शत-प्रतिशत प्राप्त किया जाय। उन्होंने साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड को डेयरी उद्योग, मछली पालन, पशु पालन, मुद्रा लोन आदि के साथ लिंकेज करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया।

आरसेटी एवं वित्तीय साक्षरता एवं स्टैंड अप इंडिया के कार्यों की समीक्षा

समीक्षा के क्रम में आरसेटी के अधिकारी निशा रानी केड़ो ने बताया कि आरसेटी द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के द्वितीय तिमाही के अंत तक 19 प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से 570 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिए जाने के लक्ष्य के विरुद्ध 10 प्रशिक्षण द्वारा 285 परीक्षार्थियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में भी प्रशिक्षण देने का कार्य जारी है। आर सेटी द्वारा मोबाइल रिपेयरिंग, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, सिलाई प्रशिक्षण आदि का प्रशिक्षण का कार्य किया जाता है। इस संदर्भ में उपायुक्त ने कहा कि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले महिलाओं को बैंक लोन उपलब्ध कराएं, ताकि महिलाएं स्वरोजगार की ओर अग्रसर हो। उपायुक्त ने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान सभी प्रखंडों को कवर करना सुनिश्चित करें। साथ ही इसमें क्रेडिट लिंकेज को बढ़ाने की जरूरत है। स्टैंड अप इंडिया की प्रगति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने अग्रणी जिला प्रबंधक को समय पर डाटा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

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योजनाओं का सीधा लाभ लाभुकों को मिले-उपायुक्त

उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन की प्राथमिकता है कि योजनाओं का सीधा लाभ स-समय लाभुकों को मिले, इसके लिए जिला प्रशासन प्रयासरत है। उपायुक्त ने पीएम स्वानिधि योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि योग्य लाभुकों की सूची तैयार कर उन्हें लाभान्वित करना सुनिश्चित करें। ज्ञात हो कि रेहड़ी-पटरी, ठेले या सड़क किनारे दुकान चलाने वालों के लिए सरकार ने एक लोन स्‍कीम शुरू की

बैठक में मुख्य रूप से उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार गागराई ,  नाबार्ड के DDM सिद्धार्थ शंकर, अग्रणी जिला प्रबंधक वीरेंद्र कुमार शीत एवं संबंधित विभाग के अधिकारीगण व विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयक/प्रतिनिधि आदि उपस्थित थे।

Shashank Shekhar

शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.

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