
पेसा नियमावली पर झारखंड सरकार उच्च न्यायालय के आदेशों का कर रही उल्लंघन – कृष्णा हांसदा
अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर भारत आदिवासी पार्टी की पूर्वी सिंहभूम जिला कमिटी के तत्वावधान में 4 मार्च को उपायुक्त कार्यालय क्वे समक्ष एक दिनी धरना-प्रदर्शन किया गया और राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन उपयुक्त को सौंपा गया. इसके बाद भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश महासचिव कृष्णा हांसदा ने कहा कि पेसा नियमावली पर झारखंड सरकार विगत छह महीने से झारखंड उच्च न्यायालय की आदेशों की अवमानना कर रही है। साजिश के तहत आदिवासियों को सामाजिक, आर्थिक, न्यायिक, वित्तीय अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। जल , जंगल और जमीन के अधिकारों महरूम किया जा रहा है।
आदिवासियों के साथ बहुत बड़ा धोखा देने का काम – मदन मोहन
भारत आदिवासी पार्टी के जिला अध्यक्ष मदन मोहन ने कहा कि पूर्वी सिंहभूम जिला पूरी तरह से पांचवीं अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत आता है. यहीं पर टाटा कंपनी का उद्योग स्थापित है । यह उद्योग आदिवासियों की जमीन पर अवस्थित है। 117 साल होने के बाद भी आदिवासियों को किसी रोजगार से जोड़ने का काम नहीं किया जा रहा है। लगभग 60 आदिवासी अप्रेंटिस छात्रों को अभी तक स्थाई रूप से नियोजित नहीं किया गया है। जो कि आदिवासियों के साथ बहुत बड़ा धोखा देने का काम किया है।
उन्होंने ने कहा कि डिमना बांध विस्थापितों और टाटा मूल खतियानी रैयतों को अभिलंब न्याय देने की मांग की। टाटा कंपनी की लीज नवीनकरण का विरोध किया जायेगा। लीज नवीनकरण विस्तार देने पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश समता जजमेंट 1997 का उल्लंघन माना जायेगा ।
जब तक लीज नवीनीकरण कमिटी में स्थानीय विस्थापितों को शामिल नहीं किया जाता तब तक लीज नवीनीकरण विस्तार न दिया जाए।
इस धरना कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश महासचिव कृष्णा हांसदा, जिला अध्यक्ष मदन मोहन सोरेन,प्रदेश युवा अध्यक्ष कार्तिक मुखी,मुकेश कर्माकर, सुनील बनसिंह,सुनील रजक, निरंजन तिडु, अमृत तिडु, ज्ञान सिंह बंदिया, बिलचु लकड़ा , दीपक लकड़ा ,दुर्गी मार्डी, अप्रेंटिस किया हुआ अंता टुडू एवं उनके साथ आए 60 छात्र भी उपस्थि हुए थे।

शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.
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