विस्थापितों ने बताया कि वे दर-दर भटक रहे हैं
टाटा कंपनी के विस्थापितों का प्रतिनिधि मंडल 28 फरवरी को झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार से मिला. इस दौरान विस्थापितों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई, जिनमें पुनर्वास, मुआवजा, नौकरी, विस्थापित प्रमाण पत्र, जमीन वापसी और 1996 के सर्वे खतियान को रद्द करना शामिल है।
राज्यपाल ने विस्थापितों को आश्वासन दिया कि इस मुद्दे को जल्द से राज्य सरकार से बात करके मामले का निपटारा किया जाएगा। साथ ही, राज्य के भू सुधार मंत्री दीपक बिरुआ को भी इस मामले में राजभवन बुलाकर बात की जाएगी। विस्थापितों ने बताया कि वे दर-दर भटक रहे हैं और कंपनी के द्वारा उपयोग नहीं किए जा रहे जमीनों को बाहरी लोगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। उन्होंने अपने अधिकारों की मांग की और अपने भविष्य की चिंता व्यक्त की।
विस्थापितों ने राज्यपाल को बताया कि वे कई वर्षों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिला है। उन्होंने राज्यपाल से अनुरोध किया कि वे उनकी मांगों पर ध्यान दें और उन्हें न्याय दिलाएं।
हमें उम्मीद है कि राज्यपाल के आश्वासन के बाद विस्थापितों की मांगों पर जल्द से जल्द ध्यान दिया जाएगा और उन्हें न्याय दिलाया जाएगा। हम विस्थापितों के साथ खड़े हैं और उनकी लड़ाई में उनका साथ देंगे।
प्रतिनिधिमंडल में हरमोहन महतो, दीपक रंजीत, अशोक गौड़, गौर हेमब्रम, अबोध सिंह सरदार, अभिमन्यु गौड़, रामचंद्र महतो, अशीम प्रधान, सोमनाथ मुख़र्जी आदि लोग उपस्थित थे.
शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.
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