Jamshedpur :  झारखंड मूलवासी अधिकार मंच ने टाटा कंपनी लीज नवीकरण मसले पर मुख्यमंत्री को दिया ज्ञापन 

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लीज नवीकरण कमेटी को भंग कर उसमें विस्थापितों का भी एक कलम जोड़ा जाए – हरमोहन महतो

जमशेदपुर,  झारखंड मूलवासी अधिकार मंच के द्वारा आज  27  को उपायुक्त जमशेदपुर के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ज्ञापन दिया गया.

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ज्ञापन का मुख्य विषय है कि टाटा कंपनी लीज नवीकरण अभी होना है. उसमें उद्योग, समाज सेवा, खेल, कला, संस्कृति कॉलम रखा गया है. यानी उनके प्रतिनिधि लीज नवीकरण कमेटी में रहेंगे, लेकिन टाटा कंपनी, एयरपोर्ट और डिमना डैम से हुए विस्थापितों हु इस कमेटी में नहीं रखा गया. झारखंड मूलवासी अधिकार मंच के मुख्य संयोजक हरमोहन महतो ने मांग की, कि लीज नवीकरण कमेटी को पहले भंग किया जाए. और उसके बाद उसमें विस्थापितों का भी एक कलम जोड़ा जाए, ताकि कंपनी एयरपोर्ट और डिमना डैम से हुए विस्थापित भी इस कमेटी में रहे. और अपनी जायज मांगों को सरकार एवं कंपनी के समक्ष रख सके.

ग्राम सभा की अनुमति के बिना बाहरी लोगों को…

उच्चतम न्यायालय के पी रम्मी रेड्डी जजमेंट 1998 एवं समता जजमेंट 1997 के आलोक में पांचवी अनुसूचित क्षेत्र में राज्यपाल के लोक अधिसूचना एवं ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, ग्राम सभा की अनुमति के बिना बाहरी लोगों को गैर आदिवासी कॉलेज एवं सबलीज देना असंवैधानिक एवं गैरकानूनी है. संविधान की धारा 244 के अंतर्गत संरक्षित है. जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति संग में दैनिक है एवं यह टाटा कंपनी द्वारा प्रायोजित है.

सरकार विस्थापित आयोग बनाकर 18 मौजा के विस्थापितों को न्याय प्रदान करे

टाटा कंपनी बनने से पहले 18 मौजा के रैयत खतियान धारी आदिवासी मूलवासी जो विस्थापित हुए हैं, वे विस्थापन के खिलाफ काफी अरसे से मुआवजे जमीन वापसी, नौकरी रोजगार हेतु आंदोलनरत हैं. लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इतने वर्ष बीच जाने के बावजूद विस्थापितों को न्याय नहीं मिला. लीज नवीकरण के पहले सरकार विस्थापित आयोग बनाकर 18 मौजा के विस्थापितों को न्याय प्रदान करे. टाटा के विस्थापितों के द्वारा टाटा के विरुद्ध झारखंड उच्च न्यायालय सहित जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय में भी चुनौती दे रखी है, जो वर्तमान में न्यायालय में लंबित है.

पांचवी अनुसूचित क्षेत्र में महामहिम राज्यपाल संरक्षक होते हैं. आदिवासी क्षेत्र में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की अनुमति के बिना नगर विकास एवं भू राजस्व विभाग ने अधिसूचना जारी किया है. जो सरासर गलत एवं असंवैधानिक है.

झारखंड मूलवासी अधिकार मंच ने मांग की, कि नगर विकास झारखंड सरकार के द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई है, उसे रद्द करते हुए टाटा विस्थापितों कॉलेज नवीकरण कमेटी में हरमोहन महतो एवं गोपाल मुर्मू को इस कमेटी में रखा जाए, अन्यथा इसके खिलाफ जोरदार आंदोलन किया जाएगा.

कार्यक्रम में प्रहलाद गोप, उत्तम प्रधान, नर्सिंग गोड़, गौर हेमब्रम, सुनील हेंब्रम, हिमांशु सिंह, राम चंद्र महतो, निरंजन गौड़, अजित तिर्की, हरमोहन महतो, अनीता रजक,गोपाल माझी,दीपक रंजीत,शिबू काली मैती, कन्हाई सिंह,नरेन सिंह ,भारती रजक,मीना रजक,सीताराम हेंब्रम, लखिन्द्र सिंह, सोमाय हो, गौरीशंकर सिंह, संजय हेम्बरम, नर्सिंग गोप, एवं गौतम कुमार बोस उपस्थित थे.

Shashank Shekhar

शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.

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