जमशेदपुर से सीटों पर कांग्रेस ने अपने सहयोगी पार्टियों को टिकट दिया और उनमें से जमशेदपुर संभवतः इकलौती सीट है जहां कांग्रेस की महत्वपूर्ण सहयोगी पार्टी झामुमो के लोकसभा प्रत्याशी द्वारा कांग्रेस के ही जिलाध्यक्ष पर चुनावी फंड में हेराफेरी एवं विरोधी पार्टी को मदद पहुंचाने का सीधा आरोप लगाया गया है।
अब महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि झारखंड में सत्तासीन गठबंधन के सरकार की मुख्य पार्टी झामुमो के प्रत्याशी द्वारा कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी के जिलाध्यक्ष पर इतना गंभीर आरोप लगता है, शहर एवं प्रदेश के जाने-माने अखबारों द्वारा इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाता है फिर भी भला क्या कारण हो सकता है कि इतने गंभीर मामलें का संज्ञान न तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और ना ही प्रदेश प्रभारी द्वारा लिया जाता है। यहां तक कि बीते जून को रांची में प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर के नेतृत्व में हुये समीक्षा बैठक में भी झामुमो प्रत्याशी द्वारा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पर लगाये इस गंभीर आरोप पर चर्चा तक नहीं होती। इतने गंभीर मामलें पर प्रदेश नेतृत्व की चुप्पी भी अपने-आप में कई सवाल खड़ें करती है। खुद जिलाध्यक्ष की तरफ से भी इस आरोप के खिलाफ सिवा जुबानी जमाखर्च के, कोई मजबूत खंडन अबतक सामने नहीं आया है। पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच भी यह बहस का मुद्दा बना हुआ है कि अगर जिलाध्यक्ष ही इस तरह की अनुशासनहीनता दिखायेंगे तो भला आगामी विधानसभा चुनावों में संगठन कैसे एकजुट होकर लड़ेगी ?
सोचना यह है कि अब जबकि विधानसभा चुनाव सर पर है और इंडिया गठबंधन के घटक दल ही एक-दूसरे पर इस तरह के आरोप लगा रहें हो तो आगामी विधानसभा को लेकर वे कैसे एक बेहतर रणनीति बना पायेंगे। विपक्ष में जबकि इस तरह आरोप-प्रत्यारोपों के दौर चल रहें हो और विपक्ष का शीर्ष नेतृत्व भी इस कदर मौन हो तो भाजपा एवं सहयोगी दल द्वारा इसका फायदा उठाने का इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता है। ऐसे में गठबंधन लोकसभा प्रत्याशी एवं निवर्तमान झामुमो विधायक द्वारा लिखित में की गई शिकायत जिला कांग्रेस अध्यक्ष के साथ साथ प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व को भी कटघरे में खड़ा कर देता है।
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