जमशेदपुर : जिला सत्र न्यायाधीश अनिल मिश्रा की अदालत ने हत्या आरोपी निवर्तमान थाना प्रभारी की रिवीज़न याचिका कर दी ख़ारिज 

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दिलेश्वर महतो के अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव ने उच्च न्यायालय झारखंड में झारखण्ड सरकार को दिलेश्वर महतो की हत्या करने के जुर्म में मुआवजा देने के लिए रिट पिटीशन दाखिल किया

पूर्वी सिंहभूम के जिला सत्र न्यायाधीश अनिल मिश्रा की अदालत ने दिनांक ०७-१२-२०२३ को दिलेश्वर महतो की हत्या के आरोपी सोनारी थाना के निवर्तमान थाना प्रभारी ललित कुमार की रिविज़न याचिका ख़ारिज कर दी। ज्ञातव्य है कि सोनारी थाना के पूर्व थाना प्रभारी ललित कुमार और गोलमुरी थाना के पूर्व थानाप्रभारी रंगनाथ शर्मा ने (जिसने फर्जीवाड़ा कर दिलेश्वर महतो की हत्या में दूसरे मुख्य आरोपी नन्द किशोर प्रसाद की जगह बेल ले ली थी) खुद को दिलेश्वर महतो की हत्या के आरोप से मुक्त करने की याचिका न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री रिचेश कुमार की अदालत में डाली थी जिसे न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री रिचेश कुमार ने २३-०९-२०२२ को ख़ारिज कर दी थी।

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…गिरफ़्तारी पर दिए गए दिशा-निर्देशों का भी घोर उल्लंघन किया

ज्ञातव्य है कि दिलेश्वर महतो को सोनारी और गोलमुरी के पूर्व थानाप्रभारियों ललित कुमार और ननद किशोर प्रसाद २३-०७-२०१० को गोवा से बिना किसी ट्रांजिट वारंट के जमशेदपुर लाये थे और २६-०७-२०१० को  तथाकथित तौर पर निजी मुचलके पर छोड़ दिया। उसके बाद से दिलेश्वर महतो का कहीं पता नहीं चला। उक्त दोनों थानाप्रभारियों ने दिलेश्वर महतो को जमशेदपुर में मजिस्ट्रेट कोर्ट में हाजिर नहीं किया न ही उसके परिवार वालों को दिलेश्वर महतो की गिरफ़्तारी की जानकारी दी। इस प्रकार इन दोनों थाना प्रभारियों ने न केवल भारतीय न्यायिक प्रक्रिया संहिता की धाराओं ४९, ५० , ५० अ, ५६ , ५७ और ६० अ  बल्कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डी के बासु मामले में गिरफ़्तारी पर दिए गए दिशा-निर्देशों का भी घोर उल्लंघन किया।

भारतीय न्यायिक प्रक्रिया संहिता की धारा ५९ के अनुसार अगर किसी को निजी मुचलके पर छोड़ा गया तो उसकी गिरफ़्तारी प्रमाणित हो गई। फिर दिलेश्वर महतो को तो गोवा से लाया गया था।

…मामले की जाँच करवाई पर दिलेश्वर महतो का कहीं पता नहीं चला

ज्ञातव्य है कि मामले को २०१० में माननीय उच्च न्यायलय में हैबियस कार्पस पेटिशन के रूप में दाखिल किया गया था, जिसे माननीय उच्च न्यायलय ने संज्ञान लेने के बाद भी २०११ में ख़ारिज कर दिया था। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में एक एसएलपी (संख्या २४००/ २०१२) दाखिल किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई से इस मामले की जाँच करवाई पर दिलेश्वर महतो का कहीं पता नहीं चला। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ०२-०५-२०१४ को उक्त याचिका ख़ारिज करते हुए कहा कि सीबीआई की रपट के अनुसार दिलेश्वर महतो अब जिन्दा नहीं है पर दिलेश्वर महतो की पत्नी को निर्देश दिया जाता है कि वे इस मामले को उचित न्यायालय में दाखिल करें।

अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव ने उसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री रिचेश कुमार की अदालत में…

इसके बाद दिलेश्वर महतो के अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव ने २०१८ में माननीय उच्च न्यायालय झारखंड में झारखण्ड सरकार को दिलेश्वर महतो की हत्या करने के जुर्म में मुआवजा देने के लिए रिट पिटीशन दाखिल किया, जिसे उच्च न्यायालय ने २०२१ में यह कहते हुए ख़ारिज किया कि झारखण्ड सरकार के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं हैं। इस फैसले को चुनौती देते हुए अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव ने माननीय सर्वोच्च  न्यायालय में एसएलपी (संख्या १०२४/२०२२) दाखिल किया जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यद्यपि १४-०२-२०२२ को ख़ारिज किया पर पिटीशनर के लिए सारे क़ानूनी दरवाजे खुले रखे।

अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव ने उसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री रिचेश कुमार की अदालत में भारतीय न्याय प्रक्रिया संहिता धारा ९१ के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय की रेजिस्ट्री से सीबीआई की रपट को तलब करने की गुहार लगाई, जिसे माननीय अदालत ने मना कर दिया।

…जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया

इसके बाद अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव ने हार नहीं मानते हुए उक्त आदेश के खिलाफ सीधे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी २४००/२०१२ में एक विविध याचिका लगाई और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से मांग की कि उन्हें सीबीआई की रपट दिया जाये, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया और अपने ०६-०२-२०२३ के आदेश के द्वारा सीबीआई को अपनी रपट देने को कहा। माननीय पूर्वी सिंहभूम के जिला सत्र न्यायाधीश श्री अनिल मिश्रा की अदालत ने माननीय अदालतों के आदेशों, सीबीआई की रपट, दस्तावेजों, अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव की दलीलों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक मिसालों का हवाला देते हुए ललित कुमार और रंगनाथ शर्मा की रिविज़न पेटिशन ख़ारिज कर दी।

इस मामले में अधिवक्ता अखिलेश श्रीवस्ता के अलावे अमिताभ कुमार, मंजरी सिन्हा और निर्मल घोष ने बहस की।

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Shashank Shekhar

शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.

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