झारखंड में बालू खनन की अड़चनें जल्द दूर कर आम लोगों के लिए बालू सुलभ उपलब्ध कराने के लिए नई कार्ययोजना तैयार की गई है। झारखंड राज्य खनिज विकास निगम (जेएसएमडीसी) ने शुक्रवार को सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि वह इस माह के अंत तक बालू घाटों के टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दें।
जेएसएमडीसी बोर्ड की बैठक में टेंडर प्रक्रिया में कुछ संशोधन का निर्णय लिया गया। जिला उपायुक्तों की ओर से टेंडर में काफी कम रेट कोट किए जाने के कारण मार्गदर्शन भी निगम से मांगा गया था।
टेंडर प्रक्रिया की शर्तों में कुछ बदलाव
सभी पहलुओं को शामिल करते हुए टेंडर प्रक्रिया की शर्तों में कुछ बदलाव किए गए हैं। इससे जिला उपायुक्तों को अवगत करा दिया गया है। खान सचिव अबु बकर सिद्धिकी ने भी जल्द से जल्द बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है।
जेएसएमडीसी निदेशक अरवा राज कमल ने बताया कि बालू घाटों की नीलामी में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए कुछ बदलाव किए गए हैं।
- स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित दर से तीन प्रतिशत से भी जितना कम रेट कोट किया जाएगा, उतनी अधिक सिक्योरिटी राशि जमा करानी होगी। इस राशि का ब्याज नहीं दिया जाएगा। कम रेट कोट करने की स्थिति में अवैध खनन की आशंका पैदा होती है। यदि, अवैध खनन की शिकायत किसी बालू घाट से मिली तो इसका तत्काल जांच कराई जाएगी। जांच में आरोप सही साबित हुए तो सिक्योरिटी राशि जब्त कर ली जाएगी।
- निगम की ओर से ए और बी श्रेणी के घाटों की नीलामी की समस्याओं को स्थाई समाधान निकाला गया है। इन घाटों के लिए ऑनलाइन नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नीलामी में भाग लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- बालू की बुकिंग के लिए मोबाइल ऐप विकसित किया जाएगा। इस ऐप के माध्यम से लोग अपनी जरूरत के मुताबिक बालू की बुकिंग कर सकेंगे।
बालू घाटों की नीलामी शुरू हुई
विभिन्न जिलों से जानकारी मिल रही है कि राज्य में घाटों की नीलामी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाने के कारण बालू के दाम बढ़े हैं। निर्माण में समस्या आ रही है। 15 जून से 15 अक्टूबर तक एनजीटी की रोक बालू घाटों पर रही। इसके बाद 16 अक्टूबर से बालू घाटों से बालू उठाव शुरू होना था। बताया जा रहा है कि बालू घाटों की नीलामी शुरू हुई, लेकिन बहुत कम रेट कोट किए जाने से यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। उपायुक्तों ने कम रेट की स्थिति में जेएसएमडीसी से मार्गदर्शन मांगा।
नई कार्ययोजना के तहत उम्मीद है कि जल्द ही बालू खनन की समस्याएं दूर हो जाएंगी और आम लोगों को सुलभ दर पर बालू उपलब्ध हो सकेगा।
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