सरकार को नहीं हो राजस्व का नुकसान, जिले में 9 अस्थाई चेकपोस्ट निर्माण करें, अंतर्राज्यीय बॉर्डर पर रखें विशेष चौकसी-उपायुक्त
जिले में भी किसी भी प्रकार से खनिजों का अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण नहीं होनी चाहिए, जिससे राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान हो। खनन टास्क फोर्स की टीम अवैध खनिज कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए सघन छापेमारी अभियान चलाएं. ये बातें जिला दण्डाधिकारी-सह- उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक में कही । वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल, उप विकास आयुक्त मनीष कुमार, ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग, अनुमंडल पदाधिकारी, धालभूम पीयूष सिन्हा, घाटशिला के एसडीओ सत्यवीर रजक, जिला खनन पदाधिकारी संजय शर्मा, जिला परिवहन पदाधिकारी धनंजय, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रोहित कुमार, पुलिस उपाधीक्षक अमिमेष गुप्ता, जिला शिक्षा अधीक्षक निशु कुमारी, प्रदूषण विभाग, फैक्ट्री इंस्पेक्टर, सेल्स टैक्स व समेत अन्य संबंधित विभागीय पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहे ।
उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि जिले में किसी भी प्रकार से अवैध कारोबार को प्रश्रय नहीं मिलना चाहिए, दोषियों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें ।
समीक्षा के क्रम में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरूद्ध कार्रवाई की समीक्षा में डीएमओ ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में 43 कार्रवाई की गई जिसमें 24 एफआईआर दर्ज किए गए हैं वहीं 14 लाख, 28 हजार रूपए का जुर्माना वसूला गया है । उपायुक्त ने उक्त कार्रवाई को नाकाफी बताते हुए खनन टास्क फोर्स को सघनता बढ़ाने के निर्देश दिए । उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल व ओड़िशा के अंतर्राज्यीय बॉर्डर पर बालू के अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए विशेष चौकसी की जरूरत है। वन विभाग, खनन विभाग, सीओ एवं संबंधित थाना प्रभारी जवाबदेही लेते हुए अवैध खनिज कारोबार पर रोकथाम लगायें, इंटेलिजेंस को मजबूत करें तथा किसी भी सूचना पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें ।
दोषियों को पकड़ाने पर तत्काल एफआईआर दर्ज हो
अवैध खनन पर पूरी तरह से रोक लगाने के उद्देश्य से खनन टास्क फोर्स को योजनाबद्ध तरके से कार्य करने का निदेश दिया गया । उन्होने कहा कि दोषियों को पकड़ाने पर तत्काल एफआईआर दर्ज करायें । खनिजों का अवैध परिवहन नहीं होने पाये इसके लिए जिला में 09 अस्थाई चेकपोस्ट बनाने का निदेश दिया गया जो सीसीटीवी से लैस होंगे। ओवरलोडिंग को लेकर जिला परिवहन पदाधिकारी को कार्रवाई का निर्देश दिया।
खनन विभाग में पीएमयू सेल का गठन करने हेतु जल्द टेंडर निकाले जाने का निदेश
बैठक में डीएमओ ने बताया कि अवैध परिवहन में संलिप्त ट्रैक्टर में नंबर प्लेट नहीं होता है, इसपर जिला परिवहन पदाधिकारी को ट्रैक्टर संचालकों के साथ बैठक कर ट्रैक्टर के इंजन एवं ट्रेलर में अनिवार्य रूप से नंबर प्लेट लगाने का निर्देश संचालकों को देने की बात कही गई। प्रदूषण विभाग के पदाधिकारी से जिले में संचालित खनन पट्टों, क्रशरों द्वारा प्रदूषण मानक का अनुपालन किया जा रहा या नहीं इसकी समीक्षा की गई । क्रशर संचालक मजदूरों के सुरक्षा मानक तथा प्रदूषण नियंत्रण के लिए जरूरी एहतियात नहीं बरतें, तो सख्ती का निदेश दिया गया । फैक्ट्री इंस्पेक्टर को नियमित जांच अभियान चलाते हुए मजदूरों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की निगरानी करने का निदेश दिया गया । डीएमओ को खनन विभाग में पीएमयू सेल का गठन करने हेतु जल्द टेंडर निकाले जाने का निदेश दिया गया।
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शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.
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