“सुप्रीम कोर्ट के फैसले में एचआईवी प्रभावित बच्चों की संपत्ति सुरक्षित करने के दिए निर्देश”

इस फैसले के मुख्य प्रमुख पहलुओं को निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है:

1. एचआइवी एंड एड्स (प्रिवेंशन एंड कंट्रोल) एक्ट 2017 का प्रभावी रूप से लागू करना: कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को एचआइवी एंड एड्स (प्रिवेंशन एंड कंट्रोल) एक्ट 2017 को पूरे तरीके से प्रभावी रूप से लागू करने के लिए निर्देश जारी किए हैं।
2. एचआइवी या एड्स से प्रभावित बच्चों की संपत्ति की सुरक्षा: केंद्र और राज्य सरकारों को धारा 16(1) के तहत एचआइवी या एड्स से प्रभावित बच्चों की संपत्ति की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।
3. चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का सहयोग: कोर्ट ने जुविनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 29 के आधार पर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया है।
4. सामाजिक सुरक्षा की बेहतरी: सरकारों को एचआइवी और एड्स संक्रमित लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को बेहतर बनाने के लिए कई उपाय अपनाने का निर्देश दिया गया है। इसमें गर्भावस्था के परिणामों, महिलाओं के इलाज के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा के पहलुओं पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।
5. सुरक्षित कार्य वातावरण: आदेश में, कोर्ट ने स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित सभी प्रतिष्ठानों और केंद्रों को यह निर्देश दिया है कि वे एचआइवी होने का खतरा होने वाली जगहों पर सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करें और वहां जोखिम से रोकथाम का प्रशिक्षण दें।