झारखंड में मंगलवार को पेट्रोल पंप हड़ताल पर रहे। 12 घंटे की इस हड़ताल के कारण 55 करोड़ से अधिक का कारोबार प्रभावित हुआ है। यह दावा झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन (JPDA) ने किया है। हालांकि झारखंड सरकार द्वारा इसे अवैध घोषित किया गया था।
राज्य में 1400 पेट्रोल पंप रहे बंद
झारखंड में लगभग 1400 पेट्रोल पंप बंद रहे। ज्यादातर पंपों पर ‘नो परचेज-नो सेल’ का स्टीकर चिपका दिया गया था। इस दौरान कई शहरों में सरकार की ओर से संचालित अन्य पेट्रोप पंप खुले रहे। मिल्क वैन, एंबुलेंस सहित अन्य आपातकालीन सेवाओं को बंद से अलग रखा गया था।
वैट मद में सरकार को 10.5 करोड़ का हुआ नुकसान
इस हड़ताल से राज्य में लगभग 55 करोड़ रुपये से भी अधिक का कारोबार प्रभावित होने का अनुमान है। लगभग 58 लाख लीटर पेट्रोल और डीजल की बिक्री प्रभावित होने की बात कही गई है। पेट्रोल 21 लाख लीटर और डीजल 37 लाख लीटर बिक्री नहीं होने का दावा किया गया है। इस हड़ताल से झारखंड सरकार को वैट मद में 10.5 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।
राज्य में वैट 17% करने की है मांग
वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव को जेपीडीए ने 03 दिसंबर को एक ज्ञापन देकर झारखंड में डीजल पर वैट की दर 22% से घटाकर 17% करने की मांग की थी। इसके अलावा डीजल और पेट्रोल मद में सरकारी बकाया भुगतान करने तथा बायो डीजल में मिलावट रोकने के लिए ठोस पहल करने की मांग की भी गई थी। इस मांग पर विचार नहीं होने से क्षुब्ध जेपीडीए ने यह हड़ताल की।
उपभोक्ता को चाहिए राहत
राज्य सरकार का कहना है कि पेट्रोल-डीज़ल की कीमतों पर नियंत्रण केन्द्र के हाथों है। वैट कम करने की स्थिति में राज्य सरकार को अतिरिक्त राजस्व घाटा सहना पड़ेगा, जो फिलहाल संभव नहीं है. खज़ाना खाली है. GST के ज़रिए केन्द्र ने राज्य के हिस्से को लंबित रखा है। पहले ही राज्य के वित्त मंत्री ने कहा था। ऐसे में कई महत्वपूर्ण योजनाएं ठप्प पड़ जाएंगी. जो भी हो उपभोक्ता को राहत चाहिए, चाहे किसी भी तरफ से मिले।
शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.
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